अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खरीदारों को बड़ी राहत दी है। राज्य में एक बार फिर से EV सब्सिडी की बहाली हो गई है, जिससे ₹40 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर भारी छूट मिलने जा रही है। इससे न सिर्फ गाड़ियों की खरीदारी में फायदा होगा, बल्कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लोगों का रुझान और भी बढ़ेगा।
EV सब्सिडी पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है, जिसमें ₹40 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी देने की योजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। यह स्कीम पहले अप्रैल 2023 में बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बहाल कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि लोग पेट्रोल-डीजल की महंगी गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक विकल्प की ओर भी आकर्षित होंगे।
₹40 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों को मिलेगा डायरेक्ट फायदा
इस नई EV सब्सिडी योजना के तहत अगर कोई ग्राहक ₹40 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे राज्य सरकार की ओर से कुछ निश्चित राशि तक की छूट मिल सकती है। फिलहाल सब्सिडी की राशि को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर तय है कि यह सब्सिडी सीधा आम ग्राहकों की जेब पर असर डालेगी। इससे गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत कम होगी और लोग ज्यादा आसानी से EV खरीद सकेंगे।
हरियाणा में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री
EV सब्सिडी योजना की वापसी से हरियाणा में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आ सकता है। पहले जहां केवल चुनिंदा ग्राहक ही EV खरीदने में दिलचस्पी दिखाते थे, अब राज्य सरकार के इस कदम से मध्यम वर्ग के लोग भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। खासकर Tata Nexon EV, Mahindra XUV400, MG ZS EV और Hyundai Kona EV जैसी गाड़ियों की बिक्री में खासा इजाफा देखने को मिल सकता है।
EV सब्सिडी का असर गाड़ियों के बाजार पर
EV सब्सिडी की वापसी का असर केवल ग्राहकों पर ही नहीं, बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ेगा। हरियाणा राज्य में काम कर रही डीलरशिप और ऑटो कंपनियों को भी इसका सीधा फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। कंपनियाँ अब हरियाणा में नए शोरूम खोलने और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रेरित होंगी, जिससे आम जनता को और भी सुविधाएं मिलेंगी।
सरकार का जोर ग्रीन मोबिलिटी पर
हरियाणा सरकार का यह कदम ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। केंद्र सरकार पहले से ही FAME II जैसी योजनाओं के जरिए EV को बढ़ावा दे रही है, और अब राज्यों का सहयोग इसमें नई ऊर्जा भर रहा है। EV सब्सिडी का दोबारा आना इस बात का संकेत है कि सरकार चाहती है कि लोग पारंपरिक ईंधन से हटकर पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाएं।
ग्राहकों में दिख रहा है उत्साह और तैयारी
जैसे ही EV सब्सिडी की खबर आई, हरियाणा के ऑटो शोरूम में हलचल बढ़ गई है। ग्राहकों में उत्साह साफ देखा जा सकता है। लोग अब Tata Punch EV, BYD Atto 3, और Citroen eC3 जैसी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। कई लोग तो अब बुकिंग की तैयारी में भी लग चुके हैं क्योंकि सब्सिडी मिलने से EMI और डाउन पेमेंट दोनों में काफी राहत मिल सकती है।
EV सब्सिडी से जुड़े कुछ जरूरी पहलू
यह EV सब्सिडी सिर्फ ₹40 लाख तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही लागू होगी। यानी लग्ज़री सेगमेंट की गाड़ियाँ जैसे BMW iX, Audi e-tron या Mercedes EQB इसमें शामिल नहीं होंगी। यह सब्सिडी व्यक्तिगत खरीदारों और कुछ चुनिंदा वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को भी मिल सकती है। हालांकि अंतिम पात्रता शर्तें और प्रक्रिया की जानकारी आने वाले दिनों में स्पष्ट होगी।
हरियाणा बना EV क्रांति का अगुवा
हरियाणा सरकार के इस फैसले से यह तय हो गया है कि राज्य अब EV क्रांति में पीछे नहीं रहने वाला। जहां बाकी राज्य अभी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, वहीं हरियाणा ने एक बार फिर से कदम बढ़ाकर यह दिखा दिया है कि वो बदलाव के लिए तैयार है। खासकर NCR इलाकों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, और सोनीपत में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, जहां पहले से ही EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है।
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